नियम ८
वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्ने
(१) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित बिकास निर्माण सम्बन्धी कार्य बा आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (२) बा (३) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(६) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य बा आयोजना मध्ये नेपाल सरकारको एक भन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको राय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये एक भन्दा बढी निकायसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय समैत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) -प्रस्तावकले यस नियम बमोजिम कुनै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा सो प्रतिवेदनको साथ अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा भने विषयगत कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको सिफारिसको लागि प्रस्तावकले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक कारबाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र: दिनभित्र प्रस्तावकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट त्यस्तो सिफारिस प्राप्त नभएमा प्रस्तावकले त्यसरी निवेदन पेश भएको प्रमाण संलग्न राखी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।
(११) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन बा प्रारम्भिक वातावरणीय. परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची स्वीकृत भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१२):उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भई सो अवधिभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश हुन सक्ने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(१३) उपनियम (१२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा बढीमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
(१४) उपनियम (११), (१२) बा. (१३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भइसकेको कुनै प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१५) उपनियम (११), (१३) वा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो प्रस्तावकले यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१६) कुनै: प्रस्तावको प्रभावित क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै विषयमा परिवर्तन आउने भएमा प्रस्तावकले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बा. कार्यसूची स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा -त्यस्तो प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा र क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) प्रस्तावकले ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) सँग सम्बन्धित बिकास निर्माण सम्बन्धी कार्य बा आयोजनाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन वा प्रारम्भिक बातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय कानूनले तोकेको निकाय समक्ष र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धित प्रदेश कानूनले तोकेको निकाय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि सिफारिस सहित पन्ध्र दिन भित्र मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (२) बा (३) बमोजिम पेश भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धमा प्रदेश कानूनले तोकेको निकायले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो सम्बन्धमा आफ्नो राय सहित प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पन्ध्र दिनभित्र प्रदेश कानूनले तोकेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।
(६) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य बा आयोजना मध्ये नेपाल सरकारको एक भन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालयको राय समेत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) वा (ग) मा उल्लिखित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य वा आयोजना मध्ये एक भन्दा बढी निकायसँग सम्बन्धित बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सम्बन्धमा वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्न चाहेमा सम्बन्धित प्रस्तावकले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको राय समैत समावेश गरी प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) -प्रस्तावकले यस नियम बमोजिम कुनै वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा सो प्रतिवेदनको साथ अनुसूची-१४ बमोजिमको ढाँचामा सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालयको सिफारिस समेत समावेश गर्नु पर्नेछ ।
तर संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनको हकमा भने विषयगत कार्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको सिफारिसको लागि प्रस्तावकले सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित विषयगत कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ र यसरी प्राप्त निवेदन उपर आवश्यक कारबाही गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र: दिनभित्र प्रस्तावकलाई सिफारिस उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(१०) उपनियम (९) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट त्यस्तो सिफारिस प्राप्त नभएमा प्रस्तावकले त्यसरी निवेदन पेश भएको प्रमाण संलग्न राखी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ ।
(११) प्रस्तावकले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन बा प्रारम्भिक वातावरणीय. परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची स्वीकृत भएको र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र सो सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१२):उपनियम (११) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष परिस्थिति सिर्जना भई सो अवधिभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश हुन सक्ने अवस्था नभएमा सम्बन्धित प्रस्तावकले त्यस्तो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निकाय समक्ष म्याद थपको लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(१३) उपनियम (१२) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएकोमा त्यस्तो निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा बढीमा एक वर्ष अवधि थप गर्न सक्नेछ ।
(१४) उपनियम (११), (१२) बा. (१३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा कार्यसूची र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कुनै प्रस्तावको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भइसकेको कुनै प्रस्तावको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिको लागि पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१५) उपनियम (११), (१३) वा (१४) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै प्रस्तावकले प्रस्तावको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न नसकेमा त्यस्तो प्रस्तावकले यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम पुन क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची तयार गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१६) कुनै: प्रस्तावको प्रभावित क्षेत्र बाहेक अन्य कुनै विषयमा परिवर्तन आउने भएमा प्रस्तावकले क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बा. कार्यसूची स्वीकृत भई नसकेको अवस्थामा -त्यस्तो प्रतिवेदन वा कार्यसूचीमा र क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन वा कार्यसूची स्वीकृत भइसकेको अवस्थामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।